भारत में बैंकिंग सुधार
बैंकिंग सुधार का प्रथम दौर (प्रथम नरसिंहम समिति, 1991)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीयकरण (1969 एवं 1980) के बाद बैंकिंग प्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप, घटती लाभप्रदता, उच्च वैधानिक तरलता अनुपात (SLR), बढ़ते गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (NPA) तथा वित्तीय अक्षमता जैसी समस्याएँ उभरकर सामने आईं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार ने 14 अगस्त 1991 को श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति (Committee on Financial System) का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर 1991 में प्रस्तुत की।
प्रमुख सिफारिशें
• बैंकों को परिचालन एवं प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए।
• वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) को 38.5% से घटाकर क्रमिक रूप से 25% तक लाया जाए।
• नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में भी चरणबद्ध कमी की जाए।
• ब्याज दरों का निर्धारण बाजार आधारित बनाया जाए तथा रियायती ब्याज व्यवस्था समाप्त की जाए।
• प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) को पुनर्परिभाषित कर सीमित किया जाए।
• नए निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस प्रदान कर प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाए।
• विदेशी बैंकों के नियंत्रित प्रवेश को प्रोत्साहन दिया जाए।
• शाखा लाइसेंसिंग नीति का उदारीकरण किया जाए।
• बैंकिंग प्रणाली में चार स्तरीय संरचना विकसित की जाए—
- 3–4 अंतरराष्ट्रीय बैंक
- 8–10 राष्ट्रीय बैंक
- स्थानीय बैंक
- ग्रामीण बैंक
• बैंकों पर वित्त मंत्रालय एवं RBI के दोहरे नियंत्रण को समाप्त कर नियामकीय भूमिका RBI को दी जाए।
• सार्वजनिक क्षेत्र के लाभकारी बैंकों को पूंजी बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति दी जाए।
प्रभाव
इन सिफारिशों के आधार पर 1993–94 से नई निजी बैंकिंग व्यवस्था प्रारम्भ हुई तथा HDFC Bank, ICICI Bank एवं UTI Bank (वर्तमान Axis Bank) जैसे दूसरी पीढ़ी के निजी बैंकों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।
बैंकिंग सुधार का द्वितीय दौर (द्वितीय नरसिंहम समिति, 1998)
वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से दूसरी नरसिंहम समिति गठित की गई। समिति ने 23 अप्रैल 1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
प्रमुख सिफारिशें
• पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) को मजबूत किया जाए।
• गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (NPA) में कमी लाने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए।
• परिसंपत्तियों की गुणवत्ता सुधारने हेतु विवेकपूर्ण लेखांकन प्रणाली अपनाई जाए।
• ऋण जोखिम के साथ-साथ बाजार जोखिम को भी पूंजी पर्याप्तता में शामिल किया जाए।
• केवल मजबूत बैंकों का आपस में विलय किया जाए; कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों में विलय न किया जाए।
• बैंकिंग प्रणाली को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए।
• रुपये की पूर्ण पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से पूर्व मजबूत एवं स्थिर वित्तीय प्रणाली विकसित की जाए।
• वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (Board for Financial Supervision) को सुदृढ़ किया जाए।
बैंकिंग सुधारों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ -
• बढ़ती गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (NPA)
• साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल धोखाधड़ी
• फिनटेक एवं निजी बैंकों से प्रतिस्पर्धा
• मानव संसाधन का कौशल विकास
• पारदर्शिता एवं कॉरपोरेट गवर्नेंस
• जलवायु जोखिम एवं हरित वित्त (Green Finance)
• ग्रामीण एवं वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता
बैंकिंग सुधार हेतु सरकार एवं RBI के प्रमुख कदम
• ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal - DRT) को सशक्त बनाया गया।
• SARFAESI अधिनियम, 2002 द्वारा गिरवी परिसंपत्तियों की वसूली को सरल बनाया गया।
• दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 लागू कर NPA समाधान की व्यवस्था की गई।
• पूंजी पर्याप्तता मानकों को Basel-II एवं बाद में Basel-III के अनुरूप बनाया गया।
• जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (Risk Based Supervision) लागू किया गया।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण एवं विलय किया गया।
भारत में बैंकों का बदलता स्वरूप
ऐतिहासिक विकास
• 1806 – बैंक ऑफ बंगाल (प्रथम प्रेसीडेंसी बैंक)
• 1840 – बैंक ऑफ बॉम्बे
• 1843 – बैंक ऑफ मद्रास
• 1921 – तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों के विलय से **इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया** की स्थापना।
• 1 अप्रैल 1935 – **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** की स्थापना (RBI Act, 1934)।
• 1 जनवरी 1949 – RBI का राष्ट्रीयकरण।
• 1 जुलाई 1955 – इम्पीरियल बैंक का अधिग्रहण कर **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** की स्थापना।
बैंक राष्ट्रीयकरण
• 19 जुलाई 1969 – 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
• 15 अप्रैल 1980 – 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
आधुनिक बैंकिंग का स्वरूप
डिजिटल बैंकिंग
• Core Banking Solution (CBS)
• मोबाइल बैंकिंग
• इंटरनेट बैंकिंग
• ATM नेटवर्क
• UPI एवं IMPS
• RTGS एवं NEFT
कैशलेस अर्थव्यवस्था
• डिजिटल भुगतान
• QR आधारित भुगतान
• डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड
• आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS)
भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंक
नचिकेत मोर समिति (2013)
वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु समिति ने निम्न सुझाव दिए—
• प्रत्येक वयस्क का बैंक खाता
• 15 मिनट की दूरी पर बैंकिंग सुविधा
• KYC प्रणाली का सरलीकरण
• भुगतान बैंक (Payments Bank) एवं स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) की स्थापना
RBI ने नवंबर 2014 में इनके लिए दिशानिर्देश जारी किए।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)
• पायलट परियोजना – 30 जनवरी 2017
• राष्ट्रीय शुभारम्भ – 1 सितम्बर 2018
• अधिकतम जमा सीमा – ₹2 लाख (वर्तमान नियामकीय सीमा)
• सेवाएँ – बचत खाता, DBT, बिल भुगतान, मनी ट्रांसफर एवं डिजिटल बैंकिंग
बैंकिंग सुधार से जुड़ी प्रमुख समितियाँ
1. सुन्दरम समिति (1968)
उद्देश्य—
• बैंक राष्ट्रीयकरण
• क्षेत्रीय विस्तार
• विकासात्मक बैंकिंग
• आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण
परिणाम: 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
2. चक्रवर्ती समिति (1985)
• मौद्रिक प्रणाली की दक्षता
• बैंकिंग कार्यकुशलता
• ऋण नियंत्रण एवं वित्तीय अनुशासन
3. गोइपोरिया समिति (1990)
• ग्राहक सेवा सुधार
• बैंकिंग समय एवं सेवा गुणवत्ता
• शिकायत निवारण व्यवस्था
4. प्रथम नरसिंहम समिति (1991)
• SLR घटाना
• CRR में कमी
• बाजार आधारित ब्याज दर
• निजी एवं विदेशी बैंकों को अनुमति
• चार स्तरीय बैंकिंग संरचना
• दोहरे नियंत्रण की समाप्ति
5. द्वितीय नरसिंहम समिति (1998)
• NPA में कमी
• पूंजी पर्याप्तता सुदृढ़ करना
• मजबूत बैंकों का विलय
• Board for Financial Supervision
• Basel मानकों का अनुपालन
6. वर्मा समिति (1999)
SEP मॉडल—
• S – Solvency
• E – Earnings
• P – Profitability
सिफारिशें—
• कमजोर बैंकों का पुनर्गठन
• स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS)
• व्यय नियंत्रण
7. दामोदरन समिति (2011)
• न्यूनतम शेष राशि नियम में सुधार
• बैंक शुल्क कम करना
• ऋण समाप्ति के 15 दिनों में बंधक दस्तावेज लौटाना
• एकीकृत ग्राहक शिकायत केंद्र
8. विमल जालान समिति (2013)
• नए बैंक लाइसेंस
• IDFC एवं Bandhan को बैंक लाइसेंस
• NBFC से बैंक बनने के मानदंड
9. नचिकेत मोर समिति (2013)
• सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन
• भुगतान बैंक
• स्मॉल फाइनेंस बैंक
• प्रत्येक वयस्क के लिए बैंक खाता
10. के. एस. सेरे समिति (1990)
• इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT) लागू करना
• Bankers' Books Evidence Act में संशोधन
• अंतर्बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली विकसित करना
Basel मानक
- Basel-I (1988):** न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता
- Basel-II (2004):** जोखिम आधारित पूंजी
- Basel-III (2010):** 2008 वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित एवं लचीला बनाना
UPSC / BPSC तथ्य
• RBI स्थापना – 1 अप्रैल 1935
• RBI राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
• SBI स्थापना – 1 जुलाई 1955
• 14 बैंक राष्ट्रीयकरण – 19 जुलाई 1969
• 6 बैंक राष्ट्रीयकरण – 15 अप्रैल 1980
• प्रथम नरसिंहम समिति – 1991
• द्वितीय नरसिंहम समिति – 1998
• SARFAESI Act – 2002
• IBC – 2016
• IPPB – 1 सितम्बर 2018
• नचिकेत मोर समिति – 2013
• Basel-III – भारत में चरणबद्ध रूप से लागू