ड्रोन नियम 2021

By - Gurumantra Civil Class

At - 2024-01-10 21:47:46

ड्रोन नियम 2021

ड्रोन नियम 2021 देश में लोगों और कंपनियों के लिए अब ड्रोन का स्वामित्व और संचालन करना काफी आसान बनाता है क्योंकि नई ड्रोन नीति के तहत लाइसेंस जारी करने के पंजीकरण से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।

●●● ड्रोन नियम 2021 की 30 प्रमुख विशेषताएं  :-    

1. विश्वास, स्व-प्रमाणन और गैर-घुसपैठ निगरानी के आधार पर निर्मित।
2. सुरक्षा और सुरक्षा विचारों को संतुलित करते हुए अति-सामान्य विकास के युग में प्रवेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
3. कई स्वीकृतियां समाप्त कर दी गईं: अद्वितीय प्राधिकरण संख्या, अद्वितीय प्रोटोटाइप पहचान संख्या, विनिर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुरूपता का प्रमाण पत्र, रखरखाव का प्रमाण पत्र, आयात मंजूरी, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, ऑपरेटर परमिट, आर एंड डी संगठन का प्राधिकरण, छात्र दूरस्थ पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट प्रशिक्षक प्राधिकरण, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकरण आदि।
4. प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 की गई। 
5. शुल्क के प्रकार 72 से घटाकर 4 किए गए। 
6. शुल्क की मात्रा को नाममात्र के स्तर तक घटाया गया और ड्रोन के आकार के साथ अलग किया गया। उदाहरण के लिए, सभी श्रेणियों के ड्रोनों के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क के लिए शुल्क 3000 रुपये (बड़े ड्रोन के लिए) से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है; और 10 साल के लिए वैध है।
7. डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता के अनुकूल सिंगल-विंडो सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। न्यूनतम मानव इंटरफ़ेस होगा और अधिकांश अनुमतियां स्वयं उत्पन्न होंगी।
8. इन नियमों के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरएक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा। 
9. ग्रीन जोन में ड्रोन संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन ज़ोन का मतलब 400 फीट या 120 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक का हवाई क्षेत्र है जिसे हवाई क्षेत्र के नक्शे में लाल क्षेत्र या पीले क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है; और एक परिचालन हवाई अड्डे की परिधि से 8 और 12 किलोमीटर की पार्श्व दूरी के बीच स्थित क्षेत्र से 200 फीट या 60 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक का हवाई क्षेत्र।
10. एयरपोर्ट की परिधि से येलो जोन 45 किमी से घटाकर 12 किमी किया गया।
11. माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए) और नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
12. किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस को जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।
13. ग्रीन ज़ोन में स्थित अपने या किराए के परिसर में ड्रोन का संचालन करने वाली आर एंड डी संस्थाओं द्वारा टाइप सर्टिफिकेट, विशिष्ट पहचान संख्या और रिमोट पायलट लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है।
14. भारतीय ड्रोन कंपनियों में विदेशी स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं। 
15. डीजीएफटी द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले ड्रोन के आयात। 
16. डीजीसीए से आयात मंजूरी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई।
17. ड्रोन नियम, 2021 के तहत ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम किया गया। इसमें ड्रोन टैक्सियां ​​भी शामिल होंगी।
18. डीजीसीए ड्रोन प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करेगा, ड्रोन स्कूलों की निगरानी करेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस प्रदान करेगा।
19. डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकृत ड्रोन स्कूल से रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर डीजीसीए द्वारा रिमोट पायलट लाइसेंस जारी किया जाएगा।
20. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या अधिकृत परीक्षण संस्थाओं द्वारा टाइप सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ड्रोन का परीक्षण। 
21. टाइप सर्टिफिकेट की आवश्यकता तभी होती है जब भारत में ड्रोन का संचालन किया जाना हो। निर्यात के लिए पूरी तरह से आयात और निर्माण ड्रोन को प्रकार प्रमाणन और विशिष्ट पहचान संख्या से छूट दी गई है। 
22. नैनो और मॉडल ड्रोन (अनुसंधान या मनोरंजन के उद्देश्य से बने) को टाइप सर्टिफिकेशन से छूट दी गई है।
23. निर्माता और आयातक स्व-प्रमाणन मार्ग के माध्यम से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपने ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या उत्पन्न कर सकते हैं।
24. डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रोन के हस्तांतरण और पंजीकरण को रद्द करने के लिए निर्दिष्ट आसान प्रक्रिया।
25. 30 नवंबर 2021 को या उससे पहले भारत में मौजूद ड्रोन को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी, बशर्ते उनके पास एक DAN, एक GST-भुगतान चालान हो और DGCA-अनुमोदित ड्रोन की सूची का हिस्सा हो।  
26. उपयोगकर्ताओं द्वारा स्व-निगरानी के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर डीजीसीए द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और प्रशिक्षण प्रक्रिया नियमावली (टीपीएम) निर्धारित की जाएगी। जब तक निर्धारित प्रक्रियाओं से महत्वपूर्ण विचलन न हो, तब तक किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
27. उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना घटाकर INR 1 लाख कर दिया गया। 
28. भविष्य में 'नो परमिशन - नो टेकऑफ' (एनपीएनटी), रीयल-टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो-फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाएगा। उद्योग को अनुपालन के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा।
29. कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
30. विकासोन्मुखी नियामक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ सरकार द्वारा ड्रोन प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की जाएगी।

(रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए शुल्क सभी श्रेणियों के ड्रोन के लिए 3,000 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। यह 10 साल के लिए वैध होगा।)

ध्यातव्य दे कि मार्च 2021 में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने UAS नियम, 2021 प्रकाशित किए। उन्हें शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स, एंड-यूज़र्स और अन्य हितधारकों द्वारा प्रकृति में प्रतिबंधात्मक माना गया क्योंकि उनमें काफी कागजी कार्रवाई, प्रत्येक ड्रोन उड़ान के लिए आवश्यक अनुमति शामिल थी। और बहुत कम "फ्री टू फ्लाई" ग्रीन जोन उपलब्ध थे। फीडबैक के आधार पर, सरकार ने यूएएस नियम, 2021 को निरस्त करने और इसे उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 से बदलने का निर्णय लिया है।
मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), जिसे आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है, अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, खनन, बुनियादी ढांचे, निगरानी, ​​आपातकालीन प्रतिक्रिया, परिवहन, भू-स्थानिक मानचित्रण, रक्षा और कानून प्रवर्तन आदि के लिए जबरदस्त लाभ प्रदान करता है। ड्रोन अपनी पहुंच, बहुमुखी प्रतिभा और उपयोग में आसानी के कारण विशेष रूप से भारत के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण निर्माता हो सकते हैं।

नया ड्रोन नियम, 2021 लाया गया, जो 26 अगस्त, 2021 को प्रभावी हो गया। 

हालांकि तमाम सुधारों के बावजूद भी कुछ विशेषज्ञों ने इसमें अभी भी कुछ और सुधार की गुंजाइश बताई है। उदाहरण के तौर पर, अगर नियमों का पालन सही तरीके से नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या होगा - इस बात पर भी पूरी स्पष्टता नहीं है। ड्रोन नियम, 2021 में केवल जुर्माने की बात होती है, जो एक लाख रुपये तक का हो सकता है।

ड्रोन का वाणिज्यिक, सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और निगरानी कार्यों में काफी उपयोग किया जाता है। इससे श्रम-बल की मांग और लागत में कमी आती है। इसके अलावा, इन नियमों को ऐसे समय में जारी किया गया है जब कोरोना महामारी ने मानवीय हस्तक्षेप और लागत को कम करने में तकनीकी भूमिका को और महत्वपूर्ण बना दिया है। अतः ड्रोन नियमों को सरल बनाना एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन समय-समय पर इन नियमों में जरूरी संशोधन होते रहना चाहिए।

डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (Digital Sky Platform) :- 

यह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक पहल है, जो ‘नो परमिशन, नो टेक-ऑफ’ जैसे ड्रोन प्रौद्योगिकी ढांचे का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित और स्केलेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

(स्त्रोत - पीआईबी रिपोर्ट, अमर उजाला )