डिजिटल विज्ञापन नीति 2023

By - Gurumantra Civil Class

At - 2024-07-26 15:08:19

डिजिटल विज्ञापन नीति 2023

डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को कई हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है और यह भारत सरकार की डिजिटल पहुंच को बढ़ाने और नागरिकों तक सूचना प्रसार में सुधार करने के रोडमैप को रेखांकित करती है ।

The Digital Advertising Policy 2023 has been formulated after extensive deliberations with several stakeholders and outlines the Government of India's roadmap to enhance digital access and improve information dissemination to citizens.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की विज्ञापन शाखा केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी "डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023" को मंजूरी दी है। यह नीति विकसित मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपभोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के जवाब में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने के सीबीसी के मिशन में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है।

Ministry of Information and Broadcasting has launched a leading "Digital Advertising Policy, 2023" to enable and empower Central Bureau of Communication, the advertising arm of Government of India to campaign in the digital media sector. has been approved. This policy marks a critical moment in CBC's mission to disseminate and create awareness about various schemes, programmes and policies of Government of India in response to the developed media scenario and increasing digitization of media consumption.

डिजिटल यूनिवर्स में विशाल ग्राहक आधार, डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ मिलकर लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेश के प्रभावी वितरण की सुविधा प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक उन्मुख अभियानों में लागत दक्षता होगी। हाल के वर्षों में, दर्शकों द्वारा मीडिया का उपभोग करने के तरीके में डिजिटल स्पेस की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण देश में उन लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जो अब इंटरनेट, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। ट्राई के भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार, मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अधिक है, और मार्च 2023 तक दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक है।

The vast customer base in the digital universe, coupled with technology-enabled messaging options through digital ads, will facilitate effective distribution of citizen-centric messages in a targeted manner, resulting in cost efficiency in public oriented campaigns. In recent years, a significant shift has been seen towards the digital space in the way viewers consume media. The Digital India programme of the Government of India has led to a huge increase in the number of people in the country who are now connected to the internet, social and digital media platforms. According to TRAI's Indian Telecom Service Performance Indicator January-March 2023, internet access in India exceeds 880 million as of March 2023, and the number of telecom subscribers as of March 2023 exceeds 1172 million.

ध्यातत्व दे कि CBC सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यों का संचालन करता है तथा भारत में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने व जानकारी प्रसारित करने हेतु उत्तरदायी है।CBC बदलते मीडिया परिदृश्य में अधिक-से-अधिक दर्शकों तक पहुँच स्थापित करने हेतु नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये प्रतिबद्ध है।

CBC conducts functions under the Ministry of Information and Broadcasting and is responsible for creating awareness and disseminating information about various government programmes, schemes and policies in India. CBC is committed to adopting new technologies to reach as many viewers as possible in the changing media scenario.

प्रमुख तथ्य (Important facts)-

CBC सोशल मीडिया, ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म, डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट्स के माध्यम से विज्ञापन जारी कर सकता है। यहां यह अनिवार्य करता है कि योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्रता के लिये वेबसाइट, मोबाइल एप, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म को कम-से-कम एक वर्ष पुराना होना चाहिये।

CBC can issue advertisements through social media, over-the-top (OTT) platform, digital audio platform, mobile applications and websites. It makes it mandatory that the website, mobile app, OTT platform and digital audio platform should be at least one year old for eligibility to apply under the scheme.

पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिये विज्ञापन दरें ग्राहक (Subscriber) आधार और दर्शकों की संख्या से जुड़ी होंगी, जिनका निर्धारण प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा।इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की गई दरें तीन वर्षों तक वैध रहेंगी।

To ensure transparency and efficiency, the advertising rates will be linked to the subscriber base and the number of viewers, which will be determined through competitive bidding. The rates obtained through this process will remain valid for three years.

OTT प्लेटफॉर्मों को न केवल नियमित कॉन्टेंट के दौरान विज्ञापन देने के लिये बल्कि CBC के आशय-पत्र के अनुसार एम्बेडेड/इन-फिल्म विज्ञापनों, प्रचार या ब्रांडिंग गतिविधियों के प्रस्तुतीकरण के लिये भी सूचीबद्ध किया जा सकता है।

OTT platforms can be listed not only for advertising during regular content but also for presentation of embedded/in-film advertisements, promotion or branding activities as per CBC's letter of intent.

CBC आमतौर पर प्रचार और आउटरीच गतिविधियों के लिये सरकारी योजनाओं के कुल परिव्यय के 2% उपयोग करता है तथा इस फंड का उपयोग विज्ञापनों एवं अभियानों के लिये किया जाता है।

CBC usually uses 2% of the total outlay of government schemes for publicity and outreach activities and this fund is used for advertisements and campaigns.

नीति के माध्यम से सीबीसी को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड जैसे प्लेटफार्म के लिए एजेंसियों और संस्थाओं का पैनल बनाने का अधिकार मिलेगा। सीबीसी इन प्लेटफार्मों पर विज्ञापन दे सकता है।नीति में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत के लिए प्रतिस्पर्धी बोली का प्रविधान है। इस प्रक्रिया के माध्यम से दरें तीन साल तक वैध रहेंगी और सभी पात्र एजेंसियों पर लागू होंगी। सीबीसी ने वेबसाइट और मोबाइल एप को चार श्रेणी में बांटा है।दो करोड़ से अधिक यूजर्स वाले साइट और ऐप ए+ श्रेणी में होंगे। एक करोड़ से दो करोड़ यूजर्स वाले ए श्रेणी में, 50 लाख से एक करोड़ वाले बी और 25 हजार से 50 लाख वाले सी श्रेणी में होंगे। पॉडकास्ट के लिए पांच लाख यूनिक यूजर्स की जरूरत होगी।सीबीसी, विज्ञापन के बदले वेबसाइट और ऐप को पैसे भी देगा। ओटीटी प्लेटफार्मों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है - ए श्रेणी में 25 लाख से अधिक यूजर्स और बी श्रेणी में 50 हजार से 25 लाख यूजर्स वाले ओटीटी प्लेटफार्म होंगे।

Through the policy, CBC will get the right to panel agencies and institutions for platforms like OTT and video on demand. CBC can advertise on these platforms. The policy provides for competitive bidding for cost along with ensuring transparency and efficiency. Through this process, the rates will remain valid for three years and will be applicable to all eligible agencies. CBC has divided the website and mobile app into four categories. Sites and apps with more than two crore users will be in the A+ category. There will be in the A category of one crore to two crore users, B of 50 lakh to one crore and C category of 25 thousand to 50 lakh. Five lakh unique users will be required for the podcast. CBC will also give money to the website and app in exchange for advertising. OTT platforms are categorized into two categories - A category will have over 25 lakh users and B category will have OTT platforms with 50,000 to 25 lakh users.

प्रमुख महत्व (Major importance)-

यह नीति उभरते मीडिया परिदृश्य तथा मीडिया उपयोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी के प्रसारण एवं जागरूकता उत्पन्न करने के CBC के मिशन में एक महत्त्वपूर्ण अभियान को चिह्नित करती है।

The policy marks an important campaign in CBC's mission to disseminate and create awareness about various schemes, programmes and policies of the Government of India in the context of emerging media scenario and increasing digitization of media use.

यह नीति डिजिटल दुनिया में विशाल ग्राहक (Subscriber) आधार, डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ लक्षित नागरिक केंद्रित संदेशों को प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करेगी जिसके परिणामस्वरूप जन उन्मुख अभियानों का संचालन लागत दक्षता के साथ किया जा सकेगा।

The policy will facilitate effective availability of targeted citizen centric messages with technology enabled messaging options through a large customer (subscriber) base, digital advertisements in the digital world, resulting in cost-oriented campaigns being conducted with cost efficiency.

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के परिणामस्वरूप देश भर में इंटरनेट, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) के भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार, मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुँच 880 मिलियन से अधिक लोगों तक थी और दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक थी।

The Government of India's Digital India programme has resulted in a significant increase in the number of people connecting to internet, social and digital media platforms across the country.

According to the Telecom Regulatory Authority of India (Telecom Regulatory Authority of India-TRAI) Indian Telecom Service Performance Indicator January-March 2023, as of March 2023, internet access in India was more than 880 million people and the number of telecom subscribers was more than 1172 million.

ध्यातत्व दे कि अमेरिका में डिजिटल विज्ञापन खर्च में महामंदी के बाद सबसे कम वृद्धि होने वाली है। हाल के मानकों के अनुसार अमेरिकी विज्ञापन उद्योग के लिए संभावनाएं खराब हैं, लेकिन 2023 में कुल मीडिया विज्ञापन खर्च 350 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा। डिजिटल का हिस्सा उस कुल का 74.6% या 263.89 बिलियन डॉलर होगा।

Note that digital advertising spending in the US is going to increase the least after the Great Depression. According to recent standards, prospects for the U.S. advertising industry are poor, but total media advertising spending in 2023 will surpass the $350 billion mark. The share of digital will be 74.6% of that total or $263.89 billion.