BPSC MOCK Interview, Day-9

By - Gurumantra Civil Class

At - 2025-12-22 11:35:28

BPSC MOCK INTERVIEW, Day-9

“चुनावी सुधार या मताधिकार पर खतरा? : SIR की पड़ताल”

🟦 पृष्ठभूमि (इंटरव्यू-रेडी)

हाल के दिनों में मतदाता सूची के विशेष/सघन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सार्वजनिक बहस तेज हुई है।

विपक्ष और समाज के एक वर्ग का आरोप है कि इस प्रक्रिया से वैध मतदाताओं के नाम हटाकर उनके लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

वहीं सरकार और चुनाव प्रबंधन से जुड़े तंत्र का कहना है कि SIR का उद्देश्य नए मतदाताओं को जोड़ना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और डुप्लीकेशन सुधारना है।

एक अन्य दृष्टि यह भी है कि SIR से अवैध/अनधिकृत प्रविष्टियों की पहचान में मदद मिलती है।

यह बहस मताधिकार, प्रक्रिया की पारदर्शिता और चुनावी विश्वसनीयता के संतुलन से जुड़ी है।

🟦 संभावित  इंटरव्यू प्रश्न एवं मॉडल उत्तर

🔴 प्रश्न 1 (ओपनिंग)

SIR प्रक्रिया क्या है और इसका उद्देश्य क्या होता है?

मॉडल उत्तर:

SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन और विश्वसनीय बनाना है—जिसमें नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना, मृत/स्थानांतरित या डुप्लीकेट प्रविष्टियों को सुधारना शामिल है। इसका संचालन चुनाव प्रबंधन के निर्धारित नियमों के तहत होता है।

🔴 प्रश्न 2 (ट्रैप)

क्या SIR के माध्यम से सरकार मताधिकार छीन रही है?

सुरक्षित हाई-स्कोर उत्तर:

मताधिकार छिनने का प्रश्न तभी उठता है जब प्रक्रिया में पारदर्शिता, अपील का अधिकार और सत्यापन के अवसर न हों।

यदि SIR नियमों के अनुसार, नोटिस-आधारित और अपील-सुविधा के साथ किया जाता है, तो इसका उद्देश्य अधिकार छीनना नहीं, बल्कि सूची को शुद्ध करना होता है।

🔴 प्रश्न 3

विपक्ष की मुख्य आपत्तियाँ क्या हैं?

मॉडल उत्तर:

विपक्ष की चिंता यह है कि प्रक्रिया के दौरान वैध मतदाताओं के नाम गलती से हट सकते हैं, जिससे चुनावी भागीदारी प्रभावित हो।

प्रशासनिक दृष्टि से यह एक वैध चिंता है, जिसका समाधान मजबूत सेफ-गार्ड्स से होना चाहिए।

🔴 प्रश्न 4

सरकार/चुनाव प्रबंधन का पक्ष क्या है?

मॉडल उत्तर:

उनका कहना है कि SIR एक नियत, नियमबद्ध और समय-समय पर आवश्यक प्रक्रिया है—ताकि मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नाम हटें और नए पात्र मतदाता जुड़ें। इससे चुनावी विश्वसनीयता बढ़ती है।

🔴 प्रश्न 5 (घुसपैठ/अनधिकृत प्रविष्टि – संवेदनशील)

क्या SIR से घुसपैठियों की पहचान हो रही है?

संतुलित उत्तर:

SIR का प्राथमिक उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता है, न कि नागरिकता निर्धारण।

हालाँकि, सत्यापन के दौरान अनधिकृत/असंगत प्रविष्टियाँ सामने आ सकती हैं, जिनका निस्तारण कानूनन प्रक्रिया से होना चाहिए।

🔴 प्रश्न 6 (संवैधानिक)

मताधिकार और चुनावी शुचिता—किसे प्राथमिकता दी जाए?

हाई-स्कोर उत्तर:

दोनों पर समान प्राथमिकता आवश्यक है।

शुचितापूर्ण चुनाव के लिए सटीक सूची जरूरी है, और लोकतंत्र के लिए मताधिकार की सुरक्षा। संतुलन प्रक्रियात्मक न्याय से बनता है।

🔴 प्रश्न 7 (ट्रैप)

क्या SIR किसी विशेष समूह को लक्षित करता है?

SAFE उत्तर:

किसी भी प्रक्रिया का मूल्यांकन डिज़ाइन, क्रियान्वयन और डेटा से होना चाहिए, न कि धारणाओं से।

यदि लक्षित प्रभाव दिखें, तो सुधारात्मक कदम और निगरानी आवश्यक है।

🔴 प्रश्न 8 (प्रशासनिक)

यदि आप जिला प्रशासन में हों और शिकायतें आएँ, तो क्या करेंगे?

टॉप-रैंक उत्तर:

मैं सुनिश्चित करूँगा—

नोटिस और सुनवाई का अवसर,

तेज़ अपील/री-एडिशन मैकेनिज़्म,

जन-जागरूकता और हेल्प-डेस्क,

ताकि कोई वैध मतदाता वंचित न हो।

🔴 प्रश्न 9 (संस्था-संदर्भ)

इस पूरी प्रक्रिया में किस संस्था की भूमिका केंद्रीय है?

मॉडल उत्तर:

मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाओं का संचालन भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत होता है, जो स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

🔴 प्रश्न 10 (क्लोज़िंग)

एक वाक्य में अपना निष्कर्ष बताइए।

प्रभावी उत्तर:

SIR का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता है; इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रक्रिया पारदर्शी, अपील-सक्षम और मताधिकार-संरक्षक हो।

🟡 इंटरव्यू के लिए “Golden Phrases”

Procedural safeguards

Transparency & right to appeal

Electoral integrity

Due process

Voter inclusion

🔴 आम TRAP से बचाव

❌ किसी पार्टी/नेता का नाम लेकर पक्ष लेना

❌ “मताधिकार छीना जा रहा है” जैसे निर्णायक वाक्य

❌ भावनात्मक भाषा

SAFE लाइन:

“नीति का मूल्यांकन उसके प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और परिणामों से होना चाहिए।”

बिहार-फोकस्ड केस स्टडी

विषय: SIR प्रक्रिया, मताधिकार और प्रशासनिक संतुलन

📌 पृष्ठभूमि (Case Context)

बिहार के एक सीमावर्ती जिले में हाल के SIR (Special/Intensive Revision) के दौरान यह शिकायतें सामने आईं कि

कुछ गरीब, प्रवासी श्रमिक परिवारों के नाम मतदाता सूची से हट गए,

कई लोग काम के लिए बाहर होने के कारण समय पर सत्यापन नहीं करा पाए,

दूसरी ओर प्रशासन का दावा है कि इस प्रक्रिया से मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों की पहचान हुई,

कुछ मामलों में अनधिकृत/संदिग्ध प्रविष्टियाँ भी सामने आईं।

इससे जन-असंतोष बढ़ा और मामला लोकतांत्रिक अधिकार बनाम चुनावी शुचिता की बहस में बदल गया।

पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत चल रही है।

❓ इंटरव्यू-स्टाइल प्रश्न (Case Based)

प्रश्न 1.

इस केस में मुख्य प्रशासनिक समस्या क्या है?

✅ मॉडल उत्तर:

मुख्य समस्या मतदाता सूची की शुद्धता और वैध मताधिकार की सुरक्षा—इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की है।

बिहार जैसे प्रवासन-प्रभावित राज्य में सत्यापन की प्रक्रिया अधिक संवेदनशील हो जाती है।

प्रश्न 2. (TRAP)

क्या SIR बिहार जैसे राज्यों में गरीबों के मताधिकार को अधिक प्रभावित करता है?

✅ सुरक्षित हाई-स्कोर उत्तर:

यदि प्रक्रिया में सूचना की कमी, समय सीमा की कठोरता और अपील की कमजोर व्यवस्था हो, तो कमजोर वर्ग अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

इसीलिए बिहार जैसे राज्यों में अतिरिक्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा आवश्यक है।

❌ गलत दिशा: “हाँ, SIR गरीब विरोधी है”

प्रश्न 3.

इस केस में सरकार/प्रशासन का पक्ष क्या मजबूत बनाता है?

✅ मॉडल उत्तर:

प्रशासन का पक्ष यह है कि

मृत/स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना

डुप्लीकेशन रोकना

नई पात्र आबादी को जोड़ना

चुनावी शुचिता के लिए आवश्यक है—जो लोकतंत्र का आधार है।

प्रश्न 4. (संवैधानिक एंगल)

मताधिकार और चुनावी शुचिता—कौन-सा अधिक महत्वपूर्ण है?

✅ हाई-स्कोर उत्तर:

दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

संविधान की भावना यह है कि प्रक्रियात्मक न्याय (Due Process) के माध्यम से चुनावी शुचिता प्राप्त की जाए, बिना किसी वैध मतदाता को वंचित किए।

प्रश्न 5. (प्रशासनिक भूमिका)

यदि आप उस जिले के जिलाधिकारी हों, तो आप क्या कदम उठाएँगे?

✅ टॉप-रैंक उत्तर:

मैं तीन स्तरों पर कार्य करूँगा—

री-वेरिफिकेशन ड्राइव और घर-घर सूचना

त्वरित अपील व पुनः नाम जोड़ने (Re-addition) की सुविधा

प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन/फ्लेक्सिबल सत्यापन

ताकि कोई भी वैध मतदाता छूट न जाए।

प्रश्न 6. (Ethics TRAP)

यदि घुसपैठ/अनधिकृत नाम सामने आते हैं, तो क्या करना चाहिए?

✅ संतुलित उत्तर:

मतदाता सूची सत्यापन का उद्देश्य नागरिकता निर्धारण नहीं है।

ऐसे मामलों को कानूनन सक्षम प्राधिकरण को सौंपा जाना चाहिए, ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और मानवाधिकार-सम्मत रहे।

प्रश्न 7. (Bihar Specific)

बिहार में SIR को लेकर कौन-सी संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं?

✅ मॉडल उत्तर:

बिहार में

उच्च प्रवासन,

सीमावर्ती जिले,

साक्षरता/डिजिटल पहुँच में असमानता

SIR को अधिक जटिल बनाते हैं—इसलिए जन-जागरूकता और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता निर्णायक है।

प्रश्न 8. (Closing Question)

इस केस से क्या प्रशासनिक सीख मिलती है?

✅ हाई-इम्पैक्ट उत्तर:

चुनावी सुधार तभी सफल होते हैं जब वे समावेशी, पारदर्शी और अपील-सक्षम हों—विशेषकर बिहार जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से संवेदनशील राज्यों में।

🟡 इंटरव्यू में उपयोग करने योग्य “Golden Lines”

“Bihar is a migration-affected state; hence voter verification needs additional safeguards.”

“Electoral integrity must be achieved through due process, not exclusion.”

“Transparency and grievance redressal are key to public trust.”

🔴 COMMON TRAPS (बचें)

❌ “SIR से मताधिकार छीना जा रहा है”

❌ किसी पार्टी/समुदाय को लक्ष्य बनाना

❌ भावनात्मक या निर्णायक भाषा

SAFE प्रशासनिक लाइन:

“प्रक्रिया सही हो तो सुधार लोकतंत्र को मजबूत करता है।”

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BPSC 70th Interview Tips

1️⃣ साक्षात्कार परीक्षा क्या होती है?

साक्षात्कार परीक्षा वह चरण है जिसमें अभ्यर्थी के व्यक्तित्व, सोचने की क्षमता, निर्णय-क्षमता, नैतिक दृष्टिकोण, तथा प्रशासनिक उपयुक्तता का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जाता है।

यह कोई “ज्ञान जाँच” की परीक्षा नहीं होती, बल्कि यह देखा जाता है कि अभ्यर्थी लोकसेवक बनने के योग्य है या नहीं।

👉 इसे अक्सर Personality Test भी कहा जाता है।

2️⃣ साक्षात्कार परीक्षा का महत्व- 

 (i) लिखित परीक्षा की सीमाओं को पूरा करना -

लिखित परीक्षा में केवल स्मरण शक्ति, उत्तर लेखन कौशल की जाँच होती है, जबकि साक्षात्कार में व्यवहार, सोच, संतुलन, आत्मविश्वास को परखा जाता है।

 (ii) प्रशासनिक क्षमता का आकलन - 

लोकसेवक को दबाव में निर्णय लेना होता है। जनता से संवाद करना होता है, निष्पक्ष रहना होता है। साक्षात्कार में इन्हीं क्षमताओं को परखा जाता है।

 (iii) व्यक्तित्व की समग्र जाँच- 

साक्षात्कार यह देखता है कि अभ्यर्थी में ईमानदारी, नैतिकता, नेतृत्व, संवेदनशीलता जैसे गुण हैं या नहीं।

 साक्षात्कार परीक्षा का उद्देश्य - 

🎯 मुख्य उद्देश्य:- 

यह जानना कि अभ्यर्थी सिर्फ विद्वान ही नहीं, बल्कि एक अच्छे प्रशासक और जिम्मेदार लोकसेवक बनने योग्य है या नहीं।

 उद्देश्य को बिंदुओं में समझें:

1. व्यक्तित्व का मूल्यांकन

– आत्मविश्वास, संतुलन, विनम्रता

2. निर्णय-क्षमता की जाँच

– नैतिक दुविधा में क्या सोचता है

3. सोच की स्पष्टता

– प्रश्न को कैसे समझता और उत्तर देता है

4. जनसेवा दृष्टिकोण

– सत्ता नहीं, सेवा का भाव

वर्तमान घटनाओं की समझ

– करंट अफेयर्स पर संतुलित दृष्टि

4️⃣ साक्षात्कार परीक्षा क्या नहीं होती - 

❌ रटने की क्षमता की नहीं

❌ ट्रिक सवालों से फँसाने की नहीं

❌ अभ्यर्थी को नीचा दिखाने की नहीं

बल्कि यह:

✔ संवाद आधारित

✔ मित्रवत लेकिन विश्लेषणात्मक

✔ व्यवहारिक परीक्षा होती है

5️⃣ इंटरव्यू बोर्ड क्या देखता है?

इंटरव्यू बोर्ड यह देखता है कि अभ्यर्थी: - 

✔ दबाव में शांत रहता है या नहीं

✔ असहमति को सम्मान से रख सकता है या नहीं

✔ सत्ता को जिम्मेदारी समझता है या नहीं

✔ समाज के प्रति संवेदनशील है या नहीं

6️⃣ उत्तर देने का आदर्श ढाँचा - 

✍️ मॉडल उत्तर (30–40 सेकंड):

साक्षात्कार परीक्षा का उद्देश्य अभ्यर्थी के व्यक्तित्व, सोच और प्रशासनिक क्षमता का मूल्यांकन करना है।

यह देखा जाता है कि वह केवल ज्ञानवान ही नहीं, बल्कि नैतिक, संतुलित और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध लोकसेवक बन सकता है या नहीं।

इसलिए इसका महत्व लिखित परीक्षा से अलग लेकिन उतना ही आवश्यक है।

7️⃣ BPSC दृष्टिकोण से - 

📌 BPSC इंटरव्यू में चयन ज्ञान से नहीं, बल्कि “Balance + Behaviour + Bureaucratic Aptitude” से होता है।