Digital Arrest Scam ( डिजिटल अरेस्ट स्कैम)

By - Gurumantra Civil Class

At - 2025-01-16 08:31:38

DIGITAL ARREST SCAMS

By - Dr. Neha Manjari (Asso. Professor, Patliputra University)

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Prime Minister Narendra Modi recently brought attention to the growing number of "digital arrest" scams, in which con artists pose as authorities in order to demand money from their victims. He cautioned the public to exercise caution after sharing a recorded hoax call, stressing that no reputable organisation makes phone or video calls to make enquiries.
Given the gravity of the problem, CERT-In has also released a warning to assist individuals in safeguarding themselves from these kinds of internet frauds.
 

Digital Arrest: What Is It?

• Cybercriminals that pose as law enforcement agencies (such the CBI, Police, or ED) and falsely accuse people of engaging in criminal activity are known as "digital arrests." By pretending the victim is being investigated and keeping them under continual observation until their demands are fulfilled, they extort money through phone or video conversations.

Scammers use caller ID spoofing to pose as law enforcement, threaten victims with fabricated papers and bogus allegations of crimes, isolate them with threats, and demand untraceable payments while obtaining personal information for identity theft. This is the modus operandi of digital arrest.
 

Digital arrest details -

Data and Statistics on Digital Arrest Cybercrime Cases in India :-
1. Government Alerts: The Ministry of Home Affairs (MHA) warned in March 2024 that hackers were using digital arrest frauds to pose as law enforcement organisations like as the Police, CBI, and RBI.
2.Financial Losses: Between January and April of 2024, digital arrest frauds cost the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) a total of Rs 120.30 crore.
Growing Cybercrimes: According to data from the National Crime Records Bureau (NCRB), there were 17,470 cybercrime cases in 2022 compared to 10,395 in 2020.
Prominent Examples of "Digital Arrest" Fraud in India

3. Agra Tragic event: After a fraudster posing as a police officer falsely accuses her daughter of sex trafficking and demands a ransom, a mom passes away from a heart attack.

4. Fake CJI Impersonation: By using Skype to simulate a court session and issue a bogus order, someone took advantage of the victim's confidence to mimic Chief Justice of India D.Y. Chandrachud.

5. Senior Citizen Extortion in Bengaluru: After being "arrested" by con artists impersonating Mumbai Police and CBI officers, a senior citizen loses more than Rs. 30 lakhs.

6. The case of Vardhman Group Director: Scammers pose as CBI agents and coerce textile business magnate S.P. Oswal into sending Rs. 7 crores by falsely charging him of money laundering transactions.

7. Bhopal Woman's Loss: After experiencing a five-day fictitious questioning by con artists impersonating police, a woman in Bhopal suffers mental and financial hardship and loses Rs. 46 lakhs.
Noida Fraudsters posing as TRAI officials defraud Dr. Pooja Goel of Rs. 59.54 lakh by accusing her of using her phone illegally.
 

Factors Contributing to India's Increase in Digital Arrests -
1. Growth in Digital Transactions: - As a result of the rise in online transactions, fraudsters now have additional ways to target victims.
2. Lack of Awareness of Digital Security:- Many people are still ignorant of the most important internet security precautions, which leaves them open to fraud.
3. Developments in Fraud Methods:- The use of professional logos, simulated video conversations, and AI-generated voices has made it more difficult for regulators and victims to spot fraudulent activity.
4. Southeast Asia as a Centre for Fraudulent Digital Arrests:-  Many of the offenders operate out of Myanmar, Laos, and Cambodia, where it is difficult to find and apprehend them because to a lack of international collaboration and lax law enforcement.
 

Concerns about India's Increasing Rate of Digital Arrest Fraud - 
1. Financial Losses:-  Scammers demand untraceable payments through wire transfers, gift cards, or cryptocurrencies, leaving victims with irreversible losses.
2. Emotional Impact:- The fear of serious repercussions, such as jail time and asset seizures, causes victims to feel anxious and stressed.
3. Identity Theft:- Fraudulent individuals frequently use stolen personal information to create bank accounts or credit cards in the victim's name.
4. AI in Fraud:-  Scams becoming increasingly convincing and difficult to spot thanks to sophisticated AI techniques like voice modulation and Deepfakes.
5. Prosecution Difficulty:-  Due to the cross-border nature of many scams, it is challenging for Indian law enforcement to identify and bring charges against the offenders.
 

Measures Taken by the Government to Combat Digital Arrest Fraud - 
The Ministry of Home Affairs established the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) to combat cybercrimes. I4C helps payment aggregators, telecom service providers, and financial institutions work together to reduce cyber fraud.

1. Creation of Mechanisms to prevent Spoofed Calls:-  To combat incidents of fictitious digital arrest, the government has collaborated with telecom service providers (TSPs) to create mechanisms that prevent international spoof calls that seem to come from India.

• The Samanvaya Platform is a Joint Management Information System that helps in the identification and investigation of cybercrimes by providing information on their interstate connections.
• Public reporting of cybercrime occurrences is made possible via the National Cyber Crime Reporting Portal, which was established under I4C and guarantees prompt investigations.
   

2. Best Practices by CERT-In:-  CERT-In provides recommendations for preventing cybercrime, including confirming the identity of callers, not disclosing personal information, and not downloading dubious software or applications.
3. I4C's Efforts to Combat Digital Arrest Fraud:-  I4C and Microsoft have worked together to ban more than 1,000 Skype IDs connected to frauds. It reported losses of Rs 120.30 crore as a result of digital arrest fraud from January to April 2024.
4. Inter-Ministerial group on Transnational Cybercrime:- To address transnational cybercrimes that target Indians, particularly those that originate in Southeast Asia, notably Cambodia, an inter-ministerial group was formed in May 2024.
5. Cybercrime Reporting Mechanism:- To ensure prompt law enforcement action, victims can report incidences online at cybercrime.gov.in or over the phone at the cybercrime helpline (1930).

The Way Ahead

1. Remain composed and be sure: Remain calm when you get shady calls. Always confirm the caller's identification by getting in touch with the appropriate authorities immediately using their official contact information.
2. Inform the appropriate authorities: Notify your local police right away if you suspect a fraud, or utilise the National Cyber Crime Reporting Portal (cybercrime.gov.in).
3. Increase Knowledge: By means of awareness campaigns and instructional initiatives in communities and schools, raise public awareness of the dangers posed by digital arrest frauds.
4. Boost Cybersecurity: Make sure you use antivirus software and perform regular security upgrades. Steer clear of revealing private information over video chats or phone calls, especially when dealing with unknown numbers.
5. International Cooperation: Strengthen ties with foreign law enforcement organisations to find and apprehend cybercriminals, particularly those headquartered in Southeast Asia, where many of them operate.
As PM Modi correctly said, "this is just fraud, deceit, lies, a gang of criminals, and those who are doing this are enemies of society; there is nothing like digital arrest in our law." In order to safeguard individuals and uphold justice, more public knowledge, vigilance, and international collaboration are crucial in the fight against these frauds.
 

MAINS ANSWER WRITING PRACTICE

Q. Examine how digital arrest frauds affect Indian residents' safety and security. What steps should be taken to protect the public and successfully reduce the risks presented by these cybercrimes?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बढ़ते "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटालों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें ठग अधिकारी बनकर लोगों से पैसे मांगते हैं। उन्होंने एक रिकॉर्डेड धोखाधड़ी कॉल साझा करने के बाद जनता को सतर्क रहने की सलाह दी और यह स्पष्ट किया कि कोई भी मान्यता प्राप्त संगठन पूछताछ के लिए फोन या वीडियो कॉल नहीं करता।

इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए, CERT-In ने भी एक चेतावनी जारी की है, जिससे लोग खुद को इस प्रकार के ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा सकें।

डिजिटल गिरफ्तारी: यह क्या है?

"डिजिटल गिरफ्तारी" उन साइबर अपराधियों को संदर्भित करती है जो खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों (जैसे CBI, पुलिस या ED) के रूप में पेश करते हैं और लोगों पर झूठे आपराधिक आरोप लगाते हैं। वे फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ितों को यह झूठा यकीन दिलाते हैं कि उनके खिलाफ जांच चल रही है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है, जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।

ठग कॉलर आईडी स्पूफिंग का उपयोग करके खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी दिखाते हैं, पीड़ितों को फर्जी दस्तावेज और झूठे आरोपों से डराते हैं, धमकी देकर उन्हें अलग-थलग कर देते हैं, और पहचान की चोरी के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हुए उनसे अप्राप्य भुगतान की मांग करते हैं। यह "डिजिटल गिरफ्तारी" का पूरा तरीका (modus operandi) है।

डिजिटल गिरफ्तारी: भारत में साइबर अपराध से जुड़ी जानकारी और आंकड़े - 

1. सरकारी अलर्ट:

मार्च 2024 में गृह मंत्रालय (MHA) ने चेतावनी दी थी कि हैकर्स "डिजिटल गिरफ्तारी" धोखाधड़ी का उपयोग करते हुए पुलिस, CBI और RBI जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं।

2. आर्थिक नुकसान:

जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच, भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के अनुसार, "डिजिटल गिरफ्तारी" धोखाधड़ी से कुल 120.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

3. बढ़ते साइबर अपराध:-

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में साइबर अपराध के 17,470 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2020 में यह संख्या 10,395 थी।

भारत में "डिजिटल गिरफ्तारी" धोखाधड़ी के प्रमुख उदाहरण- 

1. आगरा की दुखद घटना:

एक ठग ने पुलिस अधिकारी बनकर एक माँ की बेटी पर यौन तस्करी का झूठा आरोप लगाया और फिरौती मांगी। इस सदमे से माँ की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई।

2. फर्जी CJI का मामला:

एक स्काइप कॉल के जरिए नकली अदालत सत्र का आयोजन कर, किसी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की भूमिका निभाई और झूठे आदेश जारी कर पीड़ित को ठगा।

3. बेंगलुरु में वरिष्ठ नागरिक से ठगी:

मुंबई पुलिस और CBI के अधिकारी बनकर ठगों ने एक वरिष्ठ नागरिक को "गिरफ्तार" किया और उनसे 30 लाख रुपये से अधिक ऐंठ लिए।

4. वर्धमान ग्रुप के निदेशक का मामला:

CBI एजेंट बनकर ठगों ने कपड़ा उद्योगपति एस.पी. ओसवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाया और उन्हें 7 करोड़ रुपये भेजने के लिए मजबूर किया।

5. भोपाल की महिला का नुकसान:

भोपाल की एक महिला को पुलिस अधिकारी बनकर ठगों ने पांच दिनों तक फर्जी पूछताछ में रखा। मानसिक और आर्थिक परेशानियों के चलते महिला ने 46 लाख रुपये गंवा दिए।

6. नोएडा में डॉक्टर से ठगी:

TRAI अधिकारी बनकर ठगों ने डॉक्टर पूजा गोयल पर फोन के दुरुपयोग का आरोप लगाया और उनसे 59.54 लाख रुपये की ठगी की।

भारत में "डिजिटल गिरफ्तारी" मामलों में वृद्धि के कारण - 

1. डिजिटल लेनदेन में वृद्धि:

ऑनलाइन लेनदेन में बढ़ोतरी के कारण ठगों के पास लोगों को निशाना बनाने के अधिक अवसर उपलब्ध हो गए हैं।

2. डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी:

अभी भी कई लोग इंटरनेट सुरक्षा के बुनियादी उपायों से अनजान हैं, जिससे वे धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।

3. धोखाधड़ी के तरीकों में विकास:

पेशेवर लोगो, नकली वीडियो कॉल, और AI-जनित आवाजों का उपयोग करके ठगी करना अब अधिक जटिल हो गया है, जिससे नियामकों और पीड़ितों के लिए धोखाधड़ी को पहचानना मुश्किल हो गया है।

4. दक्षिण-पूर्व एशिया के धोखाधड़ी केंद्र:

कई अपराधी म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों से काम करते हैं। इन क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी और कमजोर कानून प्रवर्तन के कारण उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है।

भारत में "डिजिटल गिरफ्तारी" धोखाधड़ी की बढ़ती दर से जुड़ी चिंताएं - 

1. आर्थिक नुकसान:

ठग वायर ट्रांसफर, गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टोकरेंसी के जरिए अप्राप्य भुगतान की मांग करते हैं, जिससे पीड़ितों को अपरिवर्तनीय वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है।

2. भावनात्मक प्रभाव:

जेल की सजा और संपत्ति जब्त होने जैसे गंभीर परिणामों के डर से पीड़ित तनाव और चिंता महसूस करते हैं।

3. पहचान की चोरी:

ठग अक्सर चोरी की गई व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके पीड़ितों के नाम पर बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड बनाते हैं।

4. धोखाधड़ी में AI का उपयोग:

आवाज बदलने (Voice Modulation) और डीपफेक जैसी उन्नत AI तकनीकों की मदद से ये घोटाले अधिक विश्वसनीय और पहचानने में मुश्किल होते जा रहे हैं।

5. अभियोजन में कठिनाई:

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े इन घोटालों के कारण भारतीय कानून प्रवर्तन के लिए अपराधियों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम - 

गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की है। I4C भुगतान एग्रीगेटर्स, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर साइबर धोखाधड़ी को कम करने में मदद करता है।

1. स्पूफ कॉल को रोकने के लिए तंत्र का निर्माण:

सरकार ने टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (TSPs) के साथ मिलकर भारत से आने वाले अंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल्स को रोकने के लिए तंत्र विकसित किया है।

• "समन्वय प्लेटफॉर्म": यह एक संयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जो साइबर अपराधों के अंतर्राज्यीय संबंधों की पहचान और जांच में मदद करता है।
• राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: I4C के तहत स्थापित इस पोर्टल के माध्यम से लोग साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे शीघ्र जांच सुनिश्चित होती है।

2. CERT-In द्वारा सुझाए गए सर्वोत्तम उपाय:- 

• कॉल करने वाले की पहचान की पुष्टि करना।
• व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना।
• संदिग्ध सॉफ़्टवेयर या एप्लिकेशन डाउनलोड न करना।

3. डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी से निपटने के लिए I4C के प्रयास: -

I4C और Microsoft ने मिलकर 1,000 से अधिक फर्जी Skype IDs को ब्लॉक किया है, जो धोखाधड़ी से जुड़े थे।

जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी से 120.30 करोड़ रुपये का नुकसान रिपोर्ट किया गया।

4. अंतर-मंत्रालयीय समूह (Transnational Cybercrime):- 

मई 2024 में एक अंतर-मंत्रालयीय समूह का गठन किया गया, जो दक्षिण-पूर्व एशिया (विशेष रूप से कंबोडिया) से जुड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो भारतीयों को निशाना बनाते हैं।

5. साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र:-

पीड़ित cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। या साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) पर फोन करके मदद प्राप्त कर सकते हैं।

आगे का रास्ता:

1. शांत रहें और सुनिश्चित करें:- 

संदिग्ध कॉल आने पर शांत रहें। कॉल करने वाले की पहचान की पुष्टि के लिए तुरंत आधिकारिक एजेंसियों से उनके आधिकारिक संपर्क जानकारी के माध्यम से संपर्क करें।

2. संबंधित अधिकारियों को सूचित करें:-

यदि धोखाधड़ी का संदेह हो, तो तुरंत अपनी स्थानीय पुलिस को सूचित करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) का उपयोग करें।

3. जागरूकता बढ़ाएं:-

समुदायों और स्कूलों में जागरूकता अभियान और शैक्षणिक पहल के माध्यम से डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएं।

4. साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाएं:-

एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें और नियमित सुरक्षा अपडेट सुनिश्चित करें। अज्ञात नंबरों से वीडियो चैट या फोन कॉल के दौरान निजी जानकारी साझा करने से बचें।

5. अंतरराष्ट्रीय सहयोग:-

साइबर अपराधियों, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय अपराधियों, को पकड़ने और पहचानने के लिए विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संबंधों को मजबूत करें।

जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा है, "यह केवल धोखाधड़ी, झूठ, और अपराधियों का गिरोह है। यह समाज के दुश्मन हैं, और हमारी कानून व्यवस्था में 'डिजिटल गिरफ्तारी' जैसी कोई चीज़ नहीं है।"

इन धोखाधड़ियों के खिलाफ लड़ाई में सार्वजनिक जागरूकता, सतर्कता, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यधिक आवश्यक हैं ताकि व्यक्तियों की सुरक्षा की जा सके और न्याय की रक्षा की जा सके।

Mains Answer Writing Practice - 

प्रश्न: डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा को कैसे प्रभावित करती है? जनता की रक्षा करने और इन साइबर अपराधों से उत्पन्न खतरों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?